नेपाल सरकारद्वारा २०८२ चैत १३ मा स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरू:
नेपाल सरकारद्वारा २०८२ चैत १३ मा स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरू लोकसेवा तयारी गर्ने विद्यार्थीका लागि महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री हुन्। यस ब्लगमा सम्पूर्ण कार्यसूचीहरूलाई विस्तारपूर्वक प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रस्तावना
वि. सं. २०८२ भाद्र २३–२४ को जेन-जी आन्दोलन तथा यस अधि भएका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति नेपाल सरकार भावपूर्ण श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दछ। साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ। २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनबाट नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अत्यधिक बहुमतका साथ निर्वाचित गरी सरकार सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण अभिभारा सुम्पेकोमा सरकार सम्पूर्ण नेपाली जनतामा हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ।
(क) साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वास
१. निर्वाचनमा योगदान पुर्याउने तत्कालीन सरकार, आयोग, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी तथा सम्पूर्ण मतदाताप्रति आभार।
२. Delivery-Based Governance लागू गर्ने।
३. "राष्ट्रिय प्रतिबद्धता" तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने।
४. संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्ने।
५. दलित तथा बहिष्कृत समुदायप्रति औपचारिक क्षमायाचना र सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने।
६. Gen Z आन्दोलन प्रभावित परिवारहरूको पुनर्स्थापना र न्याय सुनिश्चित गर्ने।
७. २०८२ भाद्र २४ घटनाको छानबिन समिति गठन गर्ने।
८. आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने।
(ख) प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता
९. मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाई १७ कायम गर्ने।
१०. प्रक्रियागत जटिलता हटाई BPR लागू गर्ने।
११. अनुत्पादक बोर्ड/समिति खारेज वा पुनर्संरचना गर्ने।
१२. सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने।
१३. कर्मचारी आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने।
१४. सङ्गठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण मापदण्ड तयार गर्ने।
१५. शिक्षक सेवा सुविधा प्रदेश मन्त्रालयमार्फत व्यवस्थापन गर्ने।
१६. कार्यसम्पादन सूचक तयार गर्ने।
१७. सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने।
१८. सरकारी कार्यालयको न्यूनतम भौतिक मापदण्ड लागू गर्ने।
१९. कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (PMIS) तयार गर्ने।
(ग) सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन
२०. प्रमुख शहरमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने।
२१. नागरिकता, राहदानी, परिचयपत्र डिजिटल प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने।
२२. फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीलाई तालिम दिने।
२३. कार्यालय पुनर्विन्यास योजना तयार गर्ने।
२४. २४ घण्टे नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने।
२५. हेलो सरकार संयन्त्रलाई स्तरोन्नति गर्ने।
२६. पासपोर्ट, नागरिकता, लाइसेन्स सेवाहरू faceless, time-bound प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने।
२७. हुलाक सेवामार्फत सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने व्यवस्था गर्ने।
(घ) डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्स तथा सञ्चार
२८. GIOMS प्रणालीलाई सुदृढ़ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने।
२९. नागरिक विवरण Auto-fill हुने व्यवस्था गर्ने।
३०. सरकारी एप/पोर्टललाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहज बनाउने।
३१. नागरिक एपमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था गर्ने।
३२. Appointment प्रणाली लागू गर्ने।
३३. NID Card वा Biometric प्रयोग गरी e-signature लागू गर्ने।
३४. फाइल ट्र्याकिङ्ग प्रणाली लागू गर्ने।
३५. प्रमाणपत्र मोबाइल एप वा इमेलमार्फत डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने।
३६. राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म स्थापना गर्ने।
३७. डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति तयार गर्ने।
३८. स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने।
३९. सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने।
४०. सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक तयार गर्ने।
४१. National Enterprise Architecture Framework तयार गर्ने।
४२. सट्टेबाजी एप बन्द गर्ने।
(ङ) सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
४३. सम्पत्ति छानबीन समिति गठन गर्ने।
४४. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पुनर्संरचना गर्ने।
४५. Integrated Digital Asset Registry स्थापना गर्ने।
४६. भ्रष्टाचार विरुद्ध दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी गर्ने।
४७. राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने।
(च) सार्वजनिक खरीद र परियोजना व्यवस्थापन सुधार
४८. सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन गर्ने।
४९. Project Pipeline तयार गर्ने।
५०. e-procurement monitoring प्रणाली लागू गर्ने।
५१. Project Facilitation कानून तयार गर्ने।
५२. राजमार्ग निगरानी कार्यतालिका लागू गर्ने।
(छ) लगानी, उद्योग, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा पर्यटन
५३–७३. उद्योग दर्ता सरलीकरण, Startup Fast Track, SME प्रवर्द्धन, रोजगार केन्द्र, PSPP रणनीति, पर्यटन प्रवर्द्धन, आरोग्य पर्यटन रणनीति आदि लागू गर्ने।
(ज) ऊर्जा तथा जलस्रोत
७४–७७. ऊर्जा निर्यात रणनीति, PPA निर्णय, खानेपानी समन्वय टास्कफोर्स, जलाधार संरक्षण, शहरी विकास विधेयक आदि।
(झ) राजस्व सुधार
७८–८४. निष्क्रिय स्रोत उपयोग, e-billing, कर प्रशासन स्वचालित, कोष एकीकरण, खानी नियमन, भन्सार सुधार आदि।
(अ) स्वास्थ्य, शिक्षा र मानव विकास
८५–८९. निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, Patient Record System, Burn Ward स्थापना, Student Council विकास, परीक्षा प्रणाली सुधार आदि।
(ट) कृषि, भूमि, पूर्वाधार र आधारभूत सेवा
९०–९२. न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि बजार सूचना प्रणाली, भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण आदि।
(ठ) अन्य रणनीतिक तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी निर्णयहरू
९३–१००. कसूरजन्य सम्पत्ति नियमावली संशोधन, CIB सुदृढ़ीकरण, अन्तर-मन्त्रालय कार्यदल, ब्लु बस सेवा, सहकारी बचत फिर्ता, राष्ट्रिय सहकार्य संयन्त्र आदि।
निष्कर्ष
नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत १०० कार्यसूचीहरू केवल नीतिगत दस्तावेज मात्र होइन, लोकसेवा तयारी गर्ने विद्यार्थीका लागि जीवित अध्ययन सामग्री हुन्। यी बुँदाहरू संविधान, प्रशासन, सुशासन, डिजिटल शासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सबै पक्षलाई समेट्छन्।
👉 यदि तपाईं लोकसेवा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने, यी कार्यसूचीहरूलाई नोट्समा रूपान्तरण गरेर अध्ययन गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई परीक्षामा तथ्यात्मक प्रश्न मात्र होइन, विश्लेषणात्मक प्रश्नमा पनि बलियो बनाउँछ।
लोकसेवा तयारीका लागि थप अध्ययन सामग्री, नोट्स र विश्लेषण पढ्न loksewabishes.com मा नियमित रूपमा भ्रमण गर्नुहोस्।
View Official Document 👉 https://opmcm.gov.np/content/497/government-of-nepal--council-of-ministers-dated/#flipbook-flipbookContainer/3/